एसएससी मामले में कैबिनेट के खिलाफ सीबीआई जांच को हाईकोर्ट ने ‘खारिज’ कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी. लेकिन उन्होंने नौकरी रद्द करने संबंधी फैसले को निलंबित नहीं किया.
एसएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को अस्थायी राहत मिल गई है. अवैध भर्ती के बावजूद अतिरिक्त पद सृजित करने के फैसले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता कैबिनेट के खिलाफ सीबीआई जांच की इजाजत दे दी. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 2016 की भर्ती प्रक्रिया के पूरे पैनल को रद्द कर दिया. न्यायमूर्ति देबांशु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ के फैसले के परिणामस्वरूप, 25,753 शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के उस फैसले में कोई निलंबन नहीं दिया। उन्होंने कहा, मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी.
राज्य के वकील ने शीर्ष अदालत में अपील की, जबकि चुनाव चल रहे थे। अब अगर सीबीआई जांच करेगी तो पूरी कैबिनेट के जेल जाने का खतरा है. हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है, जिसे लागू नहीं किया जा सकता. उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाई जाए. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट सदस्य के खिलाफ ‘अतिरिक्त पद’ बनाने की जांच पर रोक लगा दी.
चीफ जस्टिस का सवाल, ‘अवैध नियुक्ति के आरोप जानने के बाद कैबिनेट ने कैसे दी अधिसंख्य पद को मंजूरी?’ अतिरिक्त पद क्यों बनाए गए हैं?”
सुनवाई में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ”नियुक्ति पैनल के बाहर की गई है. यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है
।”
